आयोग की अध्यक्षता कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में टीम हाल ही में लखनऊ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर चुकी है। अब 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में रेलवे, रक्षा क्षेत्र और अन्य केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श प्रस्तावित है। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में पूर्वी भारत के कर्मचारी संगठनों और संबंधित पक्षों के साथ अंतिम दौर की बैठकों का आयोजन किया जाएगा।
इन बैठकों का उद्देश्य विभिन्न विभागों और कर्मचारी वर्गों की मांगों, सुझावों और व्यावहारिक समस्याओं को सीधे समझना है। आयोग चाहता है कि अंतिम सिफारिशें तैयार करते समय सभी वर्गों की राय को समुचित महत्व दिया जाए। इसी कारण देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया जा रहा है।
आयोग केवल कर्मचारी संगठनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और प्रशासनिक इकाइयों से भी विस्तृत जानकारी एकत्र कर रहा है। वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य वित्तीय दायित्वों से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि सरकार पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभाव का वास्तविक आकलन किया जा सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसी संतुलित सिफारिशें तैयार करना है जो कर्मचारियों के हितों और सरकारी वित्तीय क्षमता, दोनों के अनुरूप हों।
जानकारी के अनुसार अभी कई मंत्रालयों, विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आवश्यक आंकड़े आयोग को उपलब्ध नहीं कराए जा सके हैं। इसी वजह से संबंधित डेटा जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। आयोग का मानना है कि सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होने के बाद ही व्यापक और तथ्याधारित रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी।
रिपोर्ट की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं भी ले रहा है। वित्तीय विश्लेषण, प्रशासनिक ढांचे और वेतन संरचना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों की राय शामिल की जा रही है, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक और प्रभावी सिफारिशें तैयार की जा सकें। आयोग इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि अंतिम रिपोर्ट में किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि या अधूरी जानकारी न रहे।
मौजूदा कार्यप्रणाली को देखते हुए माना जा रहा है कि आयोग इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच अपनी अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार कर सकता है। इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिस पर संबंधित मंत्रालयों और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ऐसे में लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर अब आयोग की आगामी बैठकों और अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भविष्य की वेतन और पेंशन संरचना तय होगी।
