Cabinet Decisions: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC), टेक्नोलॉजी निवेश, युवाओं के रोजगार, किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है।
कैबिनेट के बड़े फैसले
18 जुलाई को आएगा UCC विधेयक
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। UCC समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। अब 18 जुलाई को जगदीशपुर में होने वाली विशेष कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक लाने की तैयारी है।
40 हजार करोड़ के टेक निवेश को मंजूरी
मध्यप्रदेश में टेक्नोलॉजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से 34 हजार से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।
MP में बनेगा AI डेटा सेंटर
प्रदेश को डिजिटल हब बनाने की दिशा में 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से AI डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। इससे आईटी सेक्टर में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
2027 होगा ‘युवा वर्ष’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 2027 को प्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दौरान युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और नई योजनाओं पर विशेष फोकस रहेगा।
टेक होम राशन बनाएंगे महिला समूह
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब टेक होम राशन (THR) का निर्माण महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। इसका काम महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
मूंग-उड़द खरीदी के लिए सरकार देगी गारंटी
MSP पर मूंग और उड़द खरीदी को आसान बनाने के लिए किसानों को राहत दी गई है। खरीदी के लिए जरूरी ऋण पर राज्य सरकार गारंटी देगी।
GST व्यवस्था में सुधार
जीएसटी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए GST अपीलीय बोर्ड के गठन और इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रक्रिया को सरल करने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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21 लाख पौधारोपण का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने मानसून के दौरान प्रदेश में 21 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही ई-गवर्नेंस में बेहतर काम के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को बधाई दी गई।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और विकास की रफ्तार को मजबूती मिलेगी।
