HIGHLIGHTS:
- 48.32 लाख लोगों को मुफ्त रजिस्ट्री देगी सरकार
- पहली से 8वीं तक के बच्चों को मिलेगी तैयार स्कूल ड्रेस
- स्कूल यूनिफॉर्म के लिए जारी होंगे टेंडर
- डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा को मिलेगा बढ़ावा
- कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी
MP CABINATE MEETING: भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला स्वामित्व योजना के तहत 48.32 लाख ग्रामीण परिवारों को मुफ्त रजिस्ट्री उपलब्ध कराने का रहा। इसके साथ ही पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को तैयार स्कूल ड्रेस देने का भी निर्णय लिया गया।
48 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा
MSME मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अब पंजीकृत दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवारों को बैंक से ऋण लेने और संपत्ति सम्बंधित कामों में आसानी होगी। साथ ही रजिस्ट्री का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी और लोगों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला जायेगा।
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छात्रों को मिलेगी सिली-सिलाई ड्रेस
अब तक छात्रों को स्कूल ड्रेस के लिए डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती थी। लेकिन कई क्षेत्रों में कपड़ा और सिलाई की सुविधा नहीं मिलने से परेशानी होती थी। इसे देखते हुए सरकार ने तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और प्रदेश के वस्त्र उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में हुए अहम फैसले
डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोरस एप शुरू किया जाएगा।
मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों की योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया।
एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई।
बरगी बांध क्रूज हादसे में हुई जनहानि की घटना की न्यायिक जांच को कैबिनेट ने अनुमोदन दिया।
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पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निजी स्थापना में सहायक ग्रेड-2 दिनेश वर्मा की संविदा नियुक्ति एक वर्ष बढ़ाई गई।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 18 कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया गया।
राज्य आनंद संस्थान में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आशीष कुमार की संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम और उपकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेशों को स्वीकृति दी गई।
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हिंदी फीचर फिल्म ‘तन्वी द ग्रेट’ को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुमोदन किया गया।
इंदौर के पिपल्याहाना में बन रहे जिला न्यायालय भवन की लागत 430 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई।
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 2 लाख से अधिक जल संरचनाओं पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सौर ऊर्जा विस्तार को लेकर भी चर्चा हुई।
प्रदेश को मिलेगी बेहतर सुविधा
कैबिनेट बैठक में हुए इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण विकास, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक सुधार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।
